सरकार ने जम्मू-कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाह फैसल को पिछले दिनों एक ट्वीट पोस्ट करने को लेकर नोटिस थमाया है। दरअसल, 2010 बैच के यूपीएससी टॉपर शाह फैसल को उनके द्वारा बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर किया गया एक ‘व्यंग्यात्मक’ ट्वीट भारी पड़ा है। उनके पोस्ट पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आईएएस अधिकारी का कहना है कि वह ट्वीटिंग जारी रखेंगे इससे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचता है।
फैसल ने एक साक्षात्कार में आउटलुक को बताया, "मैं एक लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति हूं जो हिंसक भाषण से घृणा करता है, जो सभी मनुष्यों के अधिकारों के लिए खड़ा है, और न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास करता है। इसलिए मेरे पास अभिव्यक्ति से खुद को रोकने का कोई कारण नहीं है।”
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के भाषण की आजादी के बारे में है, जिसपर शायद ही कभी बात की जाती है।
उन्होंने कहा, "हम में से ज्यादातर मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ अनुबंध में हैं, उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस में भाग नहीं लेना चाहिए और उन्हें खुद को नैतिक प्रश्नों से अलग रखना चाहिए।”
फैसल ने कहा, "मैं इस समस्या को देखता हूं और मैं हमेशा इस मुद्दे पर बहस चाहता हूं।"
उन्होंने कहा कि समय बदल गया है क्योंकि आचरण नियम पहले का विचार था और इस दौर में जब स्वतंत्र भाषण हर व्यक्ति का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार बन गया है और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। ऐसे में नियमों की समीक्षा की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, "एक नेता के दौरे के दौरान धूप का चश्मा पहने जाने के लिए आईएएस अधिकारी के खिलाफ पिछली बार कार्रवाई की गई थी। यह स्वीकार्य नहीं है। "
केंद्र ने अखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियम 1968 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने और भारत सरकार के डीओपीटी को दी गई कार्रवाई को समझने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है। जीएडी पत्र में कहा गया है कि आप अपने आधिकारिक कर्तव्यों की पूर्ण ईमानदारी और अखंडता को बनाए रखने में कथित तौर पर असफल रहे हैं और इस तरह एक लोक सेवक के तौर पर अनुचित तरीके से कार्य किया है।
फैसल ने कहा, "एक आईएएस अधिकारी के रूप में मैंने कभी महसूस नहीं किया है कि मैं सरकार का गुलाम हूं। जो काम मैं करता हूं उसके लिए मुझे भुगतान किया जाता है। मैंने अपने मासिक (मेहनताना) के लिए अपने विवेक को बंधक नहीं बनाया है।"
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार की ओर से मिले नोटिस को सरकार की सामान्य मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखते हैं।
