कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई बैठक में पार्टी ने तय किया है कि वो लोकसभा में आर्थिक मंदी, जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी और किसान संकट के मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस ने यह फैसला अपने लोकसभा सदस्यों की बैठक में किया।
एसपीजी हटाने पर विरोध
पार्टी ने बुधवार को उच्च सदन में अपने नेताओं के एसपीजी को वापस लेने और निचले सदन में धान खरीद के मुद्दे को उठाया। पार्टी सरकार को आर्थिक मंदी, किसानों के संकट और बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरना चाहती है। पार्टी से जुड़े एक नेता का कहना है, पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर ध्यान भटकाना नहीं चाहती जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये सत्तारूढ़ पार्टी की रणनीति के तहत है।
प्रदूषण पर सरकार को घेरा
इसके अलावा पार्टी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा की खराब गुणवत्ता और प्रदूषण का मुद्दा भी उठाएगी। कांग्रेस ने प्रदूषण के मुद्दे पर मंगलवार को सदन में बहस की शुरूआत की थी और सरकार से कहा था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा उपाय करे। कांग्रेस 5 नवंबर से इन सभी मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
चुनावी बॉन्ड बनाम मनी लॉन्ड्रिंग
पार्टी चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भी उठाना चाहती है और इस मुद्दे के लिए वह अन्य विपक्षी दलों से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का आरोप है कि चुनावी बॉन्ड योजना मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है। क्योंकि आम नागरिक कभी यह नहीं जान पाएगा कि किन कॉरपोरेट्स ने किसको कितना पैसा दिया और बदले में उन्हें क्या लाभ हुआ।
