प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं शामिल हो सके। इनके बदले राज्य के वित्त मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पीएम ने कोरोना काल के दौरान देश में आए बदलावों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए केंद्र और राज्यों, दोनों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से ही सफलता मिलेगी।
'कोरोना काल में केंद्र और राज्य ने मिलकर किया काम'
पीएम मोदी ने बैठक को लेकर कहा, हमने कोरोना कालखंड में देखा कि कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ। दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ है। आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो।"
आगे पीएम मोदी ने कहा, "2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया गया है। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार होंगे।"
इस बार का बजट 'मूड ऑफ द नेशन': पीएम मोदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आगामी वित्त वर्ष को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट एक सकारात्मक बजट है। उन्होंने कहा, "इस वर्ष के बजट पर जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई उसने जता दिया कि 'मूड ऑफ द नेशन' क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है।"
'पीएलआई स्कीम मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर'
आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, "ये अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की हैं। ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है, राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए।"
किसानों के लिए बनानी होगी इस तरह की योजनाएं: पीएम मोदी
किसानों और फसलों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, "हमें कृषि प्रधान देश कहे जाने के बावजूद भी आज 65,000-70,000 करोड़ का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। हम ये बंद कर सकते हैं, हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। इन पैसों का हकदार हमारा किसान है लेकिन इसके लिए हमें अपनी योजनाएं उस तरह से बनानी होंगी।" वहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा, "इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा और रोज़गार के कई अवसर प्रदान करेगा।"
