तीन कृषि कानूनों के खत्म हो जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच "गतिरोध" जारी है क्योंकि केंद्र उनकी लंबित मांगों के संबंध में कोई औपचारिक संचार नहीं करके उन्हें विरोध स्थलों पर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने यह बात एक आधिकारिक बयान में कही है।
40 किसान संगठनों के एक छत्र निकाय एसकेएम ने कहा कि किसान सकारात्मक विकास के लिए और सरकार द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजे जैसी उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जारी रखते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बयान में कहा, " विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों की लंबित मांगों को भारत सरकार द्वारा नहीं माने जाने और कोई औपचारिक बातचीत नहीं किए जाने की वजह से किसान मोर्चा पर रहने के लिए मजबूर हैं और गतिरोध जारी है।" इसने कहा कि “दर्जनों टोल प्लाजा और अन्य स्थानों पर सभी पक्के मोर्चा (स्थायी विरोध स्थल) जारी हैं”।
एसकेएम ने यह भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कृषि कानून निरसन विधेयक को अपनी सहमति दे दी है और निरसन को प्रभावी करने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की गई है।एसकेएम के बयान में कहा गया है, "इसके साथ, एक महत्वपूर्ण लड़ाई औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है, प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ पहली बड़ी जीत हासिल की है।"
सोमवार को, केंद्र सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया। किसान संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि उसके पास प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है।बयान में कहा गया है, “एसकेएम ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल को याद दिलाया कि वे पिछले साल औपचारिक वार्ता के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन खड़े थे। इस आंदोलन में सभी वीर शहीदों का रिकॉर्ड है और सरकार शहीदों के परिजनों के पुनर्वास की मांग को पूरा करने का इंतजार कर रही है।”
हरियाणा में एसकेएम से जुड़े फार्म यूनियनों ने बुधवार को एक बैठक की और एसकेएम की छह लंबित मांगों को दोहराने के अलावा, उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में राज्य स्तर के संशोधनों को निरस्त करने की उम्मीद है। एलएआरआर 2013)। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि वह राज्य में किसानों के विरोध को रोकने के लिए पारित एक "अलोकतांत्रिक" कानून को वापस ले, जिसे 'हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी टू डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 2021' कहा जाता है।
कृषि कानूनों को निरस्त करना हजारों किसान प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक था। लेकिन गतिरोध जारी है क्योंकि किसानों की अन्य मांगों जैसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और उनके खिलाफ मामलों को वापस लेना अभी बाकी है।
