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पुरी में रथ यात्रा निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन स्वास्थ्य से नहीं होगा कोई समझौता

पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सुप्रीम...
पुरी में रथ यात्रा निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन स्वास्थ्य से नहीं होगा कोई समझौता

पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरी रथ यात्रा स्वास्थ्य मुद्दे से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी। कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी में रथयात्रा पर कोरोना महामारी के कारण 18 जून को रोक लगा दी थी। लेकिन शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं तथा कोर्ट से अपने पूर्व के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई।

इन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने आज रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी। प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों के साथ श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओडिशा सरकार लोगों की सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराएगी। वह ओडिशा सरकार और मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट पर रथयात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी छोड़ता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अगर यात्रा या उत्सव को हाथ से बाहर जाता देखे तो इसे रोक सकती है।

केंद्र ने रखी ये दलील

कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी रथ यात्रा का समर्थन किया। सुनवाई के दौरान दलील रखते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि रथ यात्रा को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक भागीदारी के बिना इस वर्ष आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र ने कहा कि सदियों की परंपरा को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए बिना लोगों की भागीदारी के इसकी अनुमति दी जा सकती है।

इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोवडे ने तीन जजों की बेंच गठित की। इस बेंच में सीजेआई एसए बोवडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे। 

'रथ यात्रा नहीं निकली तो 12 साल तक बाहर नहीं आ सकते भगवान जगन्नाथ'

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा है कि ये रथ यात्रा करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है। परंपरा के मुताबिक यदि भगवान जगन्नाथ मंगलवार (23 जून) को बाहर नहीं आएंगे, तो वे 12 साल तक बाहर नहीं आ सकते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार इस दिन के लिए कर्फ्यू लगा सकती है। केंद्र के रुख का ओडिशा सरकार ने भी समर्थन किया है।

अमित शाह ने गजपति महाराजा से बात की

वहीं, पुरी में भगवान जगन्नाथ की निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गजपति महाराजा दिब्यसिंह देब से बात की। राज्य भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने कहा कि शाह ने रथ यात्रा से जुड़े परंपराओं पर चर्चा की। यह यात्रा 1736 के बाद से जारी है।

23 जून को निकलनी है पुरी रथ यात्रा

ओडिशा में हर साल निकलने वाले पुरी रथ यात्रा में दुनिया भर के लाखों लोग शामिल होते हैं। यह यात्रा 23 जून से निर्धारित है जिस पर 18 जून को कोर्ट ने कोविड के मद्देनजर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि इस महामारी के बीच यात्रा की अनुमति दी जाती है तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे।

 

 

 

 

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