व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी फिर से सुर्खियों में है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में 18 मई को पत्र भेजा है।
सरकारी सुत्रों के अनुसार आईटी मंत्रालय का कहना है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाला है। करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्यूनिकेशन के लिए मुख्य रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करके गैर- जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंत्रालय ने यूरोप के यूजर की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ व्हाट्सएप के 'भेदभावपूर्ण व्यवहार' के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है।
बता दें, 15 मई से व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो गई है। इसमें व्हाट्सएप ने कहा है कि यदि आप नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिलीट नहीं किया जाएगा। बल्कि धीरे-धीरे सभी फीचर्स को बंद कर दिए जाएंगे। जिसके कारण आपके पास किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखेगा, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे।
जानिए व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी
व्हाट्सऐप ने हाल ही में एक नयी नीति एवं शर्तो की घोषणा की है जिसके तहत वह मूल कंपनी फेसबुक के साथ डाटा की साझेदारी कर सकती है। व्हाट्सएप ने पहले दावा किया था कि उसने आधिकारिक तौर पर अपनी नई गोपनीयता नीति को 15 मई, 2021 से आगे के लिए टाल दिया है।
