राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी झुलसा रहा है। राज्य सरकारों ने अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए हिंसा वाली जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह कहा कि जामिया नगर क्षेत्र के दस लोगों को 15 दिसंबर को बर्बरता और हिंसा के मामले में तब गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कम से कम चार बसों को आग के हवाले कर दिया था।
गिरफ्तार किए गए ये सभी 10 लोग क्रिमिनल बैगराउंड से: अनिल मित्तल
एसीपी नॉर्थ वेस्ट और अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने ‘आउटलुक’ को बताया कि दस लोगों में से कोई भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है बल्कि सभी शख्स क्रिमिनल बैगराउंड से आते हैं। गिरफ्तार 10 लोगों में से 3 इलाके के बैड कैरेक्टर घोषित क्रिमिनल हैं।
अधिक जानकारी डीसीपी द्वारा जल्द ही साझा की जाएगी- एसीपी
यह पूछे जाने पर कि गिरफ्तार किए गए लोग "किस प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि से है", तो इस पर मित्तल ने कहा कि जांच जारी है और अधिक जानकारी डीसीपी द्वारा जल्द ही साझा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आगजनी और दंगा करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए।
हिंसक प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवा बंद, धारा 144 लागू
नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए पश्चिम बंगाल, यूपी के अलीगढ मऊ समेत कई और जगह इन्टरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। यूपी के मऊ में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। बता दें कि सोमवार को यूपी के मऊ में हिंसा के बाद तनाव बरकरार है जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी आशुतोष पांडे को मऊ भेजा गया है।
