असम में नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के फाइनल पब्लिकेशन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी। पहले यह तारीख 31 जुलाई, 2019 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2019 कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल असम में बारिश और बाढ़ की वजह से एनआरसी के कामकाज में देरी हो रही है। जिसके चलते गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी जबकि कोर्ट ने फाइनल ड्राफ्ट पेश करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था।
बाढ़ की वजह से लग रहा वक्त
असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट आने में अभी कुछ महीनों का वक्त और लग सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि जरूरी पहचान के काम का पूरा ना हो पाना। 23 जिलों में आई बाढ़ से पूरे असम में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब असम में कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी, इस पर फाइनल ड्राफ्ट 31 जुलाई की बजाय 31 अगस्त तक पेश करना है।
10 से 20 फीसदी लोगों का पुनर्सत्यापन
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया कि सरकार फाइनल ड्राफ्ट से पहले असम के बॉर्डर इलाकों में 10 से 20 फीसदी लोगों का पुनर्सत्यापन करना चाहती है, ये संख्या 40 लाख तक हो सकती है। इसके साथ ही पूरे देश मे पहली बार नागरिक पहचान के दस्तावेजों के लिए बैकअप सर्वर बनाया गया है। इस सर्वर पर करीब 1500 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।
घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे: अमित शाह
यही वजह है कि सरकार ने एफिडेविट में कोर्ट से अपील की थी कि सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। इसके बावजूद समय सीमा बढ़ेगी या नहीं या नहीं इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। यही कारण है कि सरकार फाइनल ड्राफ्ट के पहले पूरे असम में लगभग 40 लाख लोगो का आकस्मिक सत्यापन कराना चाहती है। पिछले दिनों एनआरसी के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम देश से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे।
