विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में कई राज्यों ने मौजूदा लॉकडाउन के बढ़ाने की वकालत की। हालांकि, पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुछ प्रतिबंधों को बरकरार रखते हुए अर्थव्यवस्था को लेकर अधिक छूट मांगी। सूत्रों का कहना है, जिन राज्यों ने विस्तार की मांग की उनमें पंजाब, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
कोरोना वायरस से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पांचवीं बैठक थी। पीएम मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन तय रूप से देशभर के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं। आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी। हमें यह समझना होगा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब और अधिक केंद्रित होनी चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से बचा रहे। अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि 15 मई तक राज्यों को लॉकडाउन पर अंतिम सुझाव देना होगा।
स्ट्रैटिजी के साथ बढ़े लॉकडाउनः अमरिंदर सिंह
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा, 'कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए लेकिन सावधानीपूर्वक तैयार की गई स्ट्रैटिजी के साथ। इसमें राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय सशक्तिकरण की मदद से जिंदगी और जीविका को बचाने की तैयारी भी होनी चाहिए।'
31 मई तक बढ़े लॉकडाउनः नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अप्रवासी बिहारियों के आने पर अगर सही तरीके से नहीं जांच की गई तो बिहार की स्थिति सबसे खराब हो सकती है।
ट्रेन सर्विस शुरू न होः तमिलनाडु, तेलंगाना
तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं करने का आग्रह किया ताकि देश में कोरोनोवायरस के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। वहीं, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में 31 मई तक ट्रेन सर्विस की अनुमति नहीं दें। उन्होंने इसके लिए चेन्नै में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए कहा कि 31 मई तक रेग्युल एयर सर्विस पर भी पाबंदी लगी रहे।
राज्यों को मिलें स्वतंत्रताः पिनारयी विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने कहा कि राज्यों की शर्तों पर सार्वजनिक परिवहन की अनुमति देने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रतिबंधों के अधीन, रेड जोनत्र के अलावा अन्य शहरों में मेट्रो रेल सेवा की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशानिर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
लॉकडाउन पर सावधानी से लें फैसलाः उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, यह जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकता है। मैंने पढ़ा है कि वुहान में फिर से मामले दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए।
ममता बनर्जी ने मांगा विशेष आर्थिक पैकेज
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज और देश विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए सभी प्रवासी प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल को निशाना बनाया। हम इस संकट में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार सीमाओं को खोल रही है। ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को शुरू किया जा रहा है, तो आगे के लॉकडाउन को जारी रखने की क्या जरूरत है।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए।
आर्थिक गतिविधियां के मामले में राज्यों को मिलेः भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित करने की जिम्मेदारी उन्हें भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से सलाह के बाद ही नियमित ट्रेन, हवाई यात्रा और अंतर-राज्य बस सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मजदूरों को 200 दिनों का वेतन दिया जाना चाहिए।
संतुलित रणनीति बनानी होगी
पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। आगे हमें कोरोना के फैलाव को रोकना होगा और यह तय करना होगा कि लोग दो गज दूरी समेत सभी ऐहतियाती कदमों का पालन करें, अन्यथा संकट बढ़ेगा।
राज्यों की रही अहम भूमिका
उन्होंने कहा कि इस संकट से अपने आपको बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने में भारत की कामयाबी को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। भारत सरकार इसे लेकर सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की सरहाना करती है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब हमें कोरोना के भौगोलिक फैलाव को लेकर अपेक्षाकृत साफ संकेत मिल रहे हैं।
बदलने पड़े हैं कुछ निर्णय
पीएम ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अधिकारियों ने इसके लिए जिले स्तर तक के ऑपरेटिंग प्रक्रिया को समझा है। हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे।
आर्थिक स्थिति भी सुधारने की जरूरत
इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा न एक बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों को बताया था कि जहां कोविड-19 से सुरक्षा की आवश्यकता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों को भी बड़े पैमाने पर सुधारने की जरूरत है।" बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी, बिहार नीतीश कुमार, यूपी के आदित्यनाथ और अरूणाचलप्रदेश के पेमा खांडू भी शामिल हुए।
27 अप्रैल को हुई थी बैठक
पिछली बार प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक के कुछ दिनों के बाद, केंद्र सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को दो हफ्ते बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया था, साथ ही कुछ शर्तों के साथ ढील भी दी थी। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था जो 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। इसे फिर 3 मई और फिर 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
