प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देहरादून में एक बैठक के बाद उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिसमें राज्य में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान के कारण किए गए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे क्षेत्र और इसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुधन के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत "विशेष परियोजना" के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत "विशेष परियोजना" के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए उत्तराखंड का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिए हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम राशि देने की घोषणा इस समय अंतरिम अवधि के लिए की जा रही है।केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
