शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। अब एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के डर से सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया। सीएए आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, अब सरकार को इसे भी रद्द कर देना चाहिए।
ओवैसी ने कहा, "सरकार ने राजनीतिक हार के डर से विधानसभा चुनाव से पहले किसान कानूनों को वापस ले लिया। देश का एक बड़ा ग्रुप कह रहा है कि सीएए संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। हम मांग करते हैं कि केंद्र को नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेना चाहिए।"
तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद से सीएए को वापस लेने की भी मांग हो रही है। रविवार को शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने भी सरकार को सीएए कानून वापस लेने की मांग की थी। पार्टी की सांसद अगाथा संगमा ने कहा था कि सरकार के सामने हमने अपनी मांग रख ली है। सरकार ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी लेकिन आश्वासन जरूर दिया है। उन्होंने कहा, “चूंकि कृषि कानून निरस्त कर दिए गए हैं और यह खासकर लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, इसलिए मैंने सरकार से पूर्वोत्तर के लोगों की उसी तरह की भावनाओं को ध्यान में रखकर सीएए को निरस्त करने का आग्रह किया।”
