आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने बजट के खिलाफ 20 फरवरी को देशव्यापी ब्लैक-डे मनाने की घोषणा की है। इस दौरान देशभर में मजदूर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बजट में बदलाव नहीं किया तो 26 और 27 को आईएलओ की होने वाली बैठक का बायकॉट किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री का घेराव किया जाएगा।
क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार और दिल्ली के अध्यक्ष बी एस भाटी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि न तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किए गए हैं और न ही मज़दूरों के हित में कोई बड़ी घोषणा की गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कर्मचारियों के लिए भी सरकार से मायूसी मिली है। लंबे अर्से से इनके भत्तों में कोई बढ़ोतरी की गई है जबकि सांसदों के वेतन भत्तों के लिए कमेटी बना दी गई है जिससे उनके वेतन खुद ही बढ़ जाएंगे। गुजरात में 6 से 8 फरवरी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया तथा चेतावनी दी गई कि मजदूरों के हितों के अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने कहा कि बजट से पहले हुई बैठक तो महज दिखावा थी, उसके बावजूद किए गए वादों पर कोई अमल नहीं हो हुआ। इस सरकार के बजट से मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग के साथ मजूदरों को निराश किया गया है। मजदूरों के हित में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। मजदूर संघ ने मांग की है कि बीमा क्षेत्र पर पुनर्विचार किया जाए और इनकी वरीयता को ध्यान में रखा जाए। मजदूरों का इपीएफ बढ़ावा जाए। पीएसयू बिक्री और विनिवेश पर रोक लगाई जाए।
