सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़क में गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों पर चिंता जताई। शीर्ष कोर्ट ने इन मौतों पर त्वरित टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में हर साल जितने लोग आतंकी हमलों में नहीं मारे जाते उनसे कहीं ज्यादा लोग सड़क में गड्ढों की वजह से अपनी जान गवां रहे हैं।
'गड्ढों की वजह से किसी की मौत होना एक भयावक स्थित'
सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हमनें इन मौतों के बारे में अखबार में पढ़ा है। गड्ढों की वजह से किसी की मौत होना एक भयावक स्थित है। कोर्ट ने कहा कि किसी की मौत इस तरह से हो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह किसी इंसान की जिंदगी और मौत का गंभीर सवाल है।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर कहा कि सड़कों के गड्ढ़ों के कारण दुर्घटना से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट समिति को इस पूरे मामले को देखने के लिए कहा।
आतंकी हमलों में होने वाली मौंतों से कहीं ज्यादा है
खंडपीठ ने कहा कि सड़कों के गड्ढों के कारण बड़ी संख्या में देश में मौतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हए कहा कि गड्ढ़ों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या आतंकी हमलों में होने वाली मौंतों से कहीं ज्यादा है। इस स्थिति को भयावह बताते हुए पीठ ने कहा कि यह मामला किसी इंसान की जिंदगी और मौत से जुड़े गहरे सवाल की ओर इशारा करता है।
यह एक गंभीर मुद्दा है: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और जो लोग सिर्फ गड्ढों की वजह से अपनी जान गवां रहे हैं उन्हें मुआवजा पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी को ये देखने को भी कहा कि क्या गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट में जान गवांने वाले लोगों को मुआवजा दिया जा सकता है या नही।
कोर्ट ने इस मामले पर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा
कोर्ट ने कमेटी को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ये बातें तब कहीं जब वह एस राजशेखरन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था। राजशेखरन ने अपनी याचिका में रोड सेफ्टी को लेकर विभिन्न आदेश जारी करने की मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर में सड़क पर गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है।
