मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर खरीदने वालों को मिलने वाली ब्याज दर में राहत के लिए कारपेट एरिया में इजाफा किया है।
क्रेंडिट लिंक योजना के तहत मध्यम श्रेणी समूह एक में पात्र घरों के लिए ब्याज की छूट का दायरा 90 स्क्वायर मीटर एरिया से बढ़ाकर 120 मीटर पर मिलेगी तथा मध्यम श्रेणी समूह दो के बारे में कारपेट एरिया को 110 स्क्वेयर मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर कर दिया गया है। यह बदलाव इसी साल की पहली जनवरी से लागू होंने यानी जिस दिन से मध्यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक योजना लागू हुई थी। यह योजना 31 मार्च 2019 तक लागू है।
गरीब तबके के लोगों और कम आय समूह के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज दर पर राहत दी जाती है। अगर यह लोग बैंक, आवास वित्तीय कंपनियों और अन्य संस्थानों से कर्ज लेते हैं तो उन्हें केवल साढे छह फीसदी ब्याज देना होगा। इसके लिए कुछ शर्तों के साथ बीस साल कर्ज की मियाद भी मिलती है। इसके अलावा इस योजना में मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी केवल छह लाख रुपये के कर्ज और अतिरिक्त छह लाख रुपये कर्ज को दिया जाता है। इस सब्सिडी योजना को तभी लिया जा सकता है जब कोई नया निर्माण कर रहा है या फिर मौजूदा घर में नया कमरा बनाना चाहता है या रसोई बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि बढ़ा हुआ कारपेट एरिया किफायती आवासीय श्रेणी में तैयार फ्लैटों की बिक्री को प्रोत्साहन देगा।
