राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बारे में जानकारी दी है।
नई पॉलिसी को प्रगतिशील करार देते हुए सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे और 5 वर्षों में पांच लाख गाड़ियों का पंजीकरण होगा। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था के और बेहतर होने की उम्मीद है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दुपहिया वाहनों, ऑटो, ई-रिक्शा के लिए 30,000 रुपये तक की और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 'हमने आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस नीति के माध्यम से हमारा उद्देश्य दिल्ली की इकॉनमी को बढ़ावा देने, रोजगार बढ़ाना और देश की राजधानी के प्रदूषण के स्तर को कम करना है।' केजरीवाल ने कहा कि, 'यह इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रगतिशील नीति है।'
सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि 5 साल में 5 लाख नई गाड़ियों का पंजीकरण होगा। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक 'ईवी सेल' बनाया जाएगा।'
