दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है, ‘आप सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से को मान रहे हो जबकि दूसरे को नहीं। आप आदेश को लेकर सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं?’ मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से मांग की है कि आप आदेश को अक्षरश लागू करें। गृह मंत्रालय को कोई हक नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या करे।
केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र में कहा है कि या तो आप कहो पूरा आदेश मानेंगे और उसको लागू करेंगे या फिर कहो पूरा आदेश 9 मुद्दों पर सुनवाई के बाद ही मानेंगे। अगर आपको इस बात को लेकर कोई दुविधा हो तो इसकी सफाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते है, लेकिन इस तरह से उसके आदेश को उल्लघंन नहीं कर सकते है।
केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा मानें और लागू कराएं। गृह मंत्रालय के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या का अधिकार नहीं। कोई संशय है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
अपने पत्र में केजरीवाल ने पांच मुद्दे भी गिनवाए हैं मसलन सलाह, मंत्री परिषद का फैसला, कौन है दिल्ली सरकार, एलजी के पास फाइल जाना जैसे चार मुद्दों पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार सहमत हैं, लेकिन आरक्षित विषय जैसे मुद्दे पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार सहमत नहीं हैं।
केजरीवाल ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये हिस्सा तो मानते हो जिसमें कहा गया है उपराज्यपाल अनुमति लेना जरूरी नहीं है, लेकिन उसी आदेश का वो हिस्सा नहीं मानते जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकार केवल तीन विषयों तक सीमित हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में ये कैसे कह सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सेलेक्टिव तरीके से लागू करेगा?
