केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने आज विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र के अनुसार, फाइनल टर्म की परीक्षाएं अनिवार्य होंगी और यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार ली जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) का भी पालन किया जाएगा।
अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा सहित कई राज्यों ने हायर एजुकेशन एग्जाम को रद्द कर दिया था और पिछले प्रदर्शनों के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले की घोषणा करने के बाद कुछ घंटों के भीतर ही पलट दिया था। उधर, राजस्थान सरकार ने भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा रद्द कर दी है।
एक दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अप्रैल में जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर और दिशानिर्देशों को 'पुनर्विचार' करने के लिए कहा था।
बता दें कि कोरोना महामारी को काबू करने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था। देश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं मार्च से टाली जा रही थी। देश में अनलॉक चरणों के दौरान कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य अकादमिक संस्थानों का नियमित संचालन शुरू नहीं हुआ है।
