प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाफ तटीय नियमन कानून के कथित उल्लंघन को लेकर धनशोधन की जांच के संबंध में एक रिसॉर्ट और उसकी जमीन समेत 10 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति रत्नागिरी जिले के दापोली के मुरुड में है। बयान में कहा गया कि भूखंड की कीमत 2,73,91,000 रुपये है और उक्त भूमि पर निर्मित साई रिसॉर्ट का मूल्य 7,46,47,000 रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 10.20 करोड़ रुपये है।
परब (58) शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। पूर्व में उन्होंने इस रिसॉर्ट से अपना जुड़ाव होने से इनकार किया था। परब महाराष्ट्र के तीन बार के विधान पार्षद हैं, और राज्य में परिवहन तथा संसदीय मामलों के विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि परब ने मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम के साथ कथित रूप से मिलीभगत कर भूमि को कृषि से गैर-कृषि उपयोगिता में बदलने के लिए स्थानीय उप-विभागीय कार्यालय से ‘‘अवैध अनुमति’’ प्राप्त की। बयान में कहा गया कि दापोली में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक रिसॉर्ट का निर्माण किया गया।
दापोली, मुंबई से लगभग 230 किलोमीटर दूर, तटवर्ती ‘हिल स्टेशन’ है और इसे महाराष्ट्र का ‘मिनी महाबलेश्वर’ कहा जाता है, क्योंकि यहां मौसम साल भर ठंडा रहता है। क्षेत्र में विला, फ्लैट सहित कई रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू हुई हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि परब ने राज्य के राजस्व विभाग से सीआरजेड-तीन यानी ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तहत आने वाले भूखंड पर बंगले के निर्माण के लिए ‘‘अवैध’’ रूप से अनुमति प्राप्त की और अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने अवैध रूप से रिसॉर्ट का निर्माण कराया।
