आगामी पांच राज्यों के चुनावों में, कांग्रेस ने पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में मौजूदा चेहरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना जाने का फैसला किया है। अगर कांग्रेस आलाकमान सीएम पद के दावेदार की घोषणा कर देती तो इससे पार्टी चन्नी गुट और सिद्धू गुट में बंट जाती। सियासी जानकारों के मुताबिक कांग्रेस ने पंजाब में बिना सीएम चेहरे का चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया है ताकि पार्टी में गुटबाज़ी पर लगाम लगाया जा सके।
हालांकि, पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्रियों को प्रोजेक्ट किया जाए। हरीश रावत, पूर्व सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस प्रमुख के समर्थक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी का कहना है कि वह चुनाव से पहले अन्य गुटों को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठाएगी।
कांग्रेस को पंजाब में सत्ता बनाए रखने और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा के खिलाफ एक विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ आने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर, तीन राज्यों में पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा से है, जबकि पंजाब में उसका सामना अकाली दल-बसपा और आम आदमी पार्टी से है। हालांकि यह उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस मुकाबले में बसपा से आगे रहना चाहती है।
कांग्रेस गोवा में एक संकट का सामना कर रही है, जहां लगभग सभी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी के तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं - दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को के रूप में किसी को भी चेहरे के रूप में पेश करने का फैसला नहीं किया है। सरडीन्हा शीर्ष पद के दावेदारों में से एक हैं।
मणिपुर में भी, कांग्रेस को चुनाव से पहले पलायन का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहां पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह को एक और मौका दिया जा सकता है अगर पार्टी सत्ता में आती है लेकिन किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पार्टी पूर्वोत्तर राज्य पर विशेष ध्यान दे रही है और जयराम रमेश को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मणिपुर में पिछले चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो यूपी में पार्टी की शीर्ष पसंद हैं, लेकिन किसी को सीएम के रूप में पेश करने की संभावना नहीं है।, हालांकि पार्टी के पास अन्य चुनाव वाले राज्यों की तुलना में राज्य में बहुत कम मौका है।
