नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी ) ने फैसला लिया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों की फीस अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर ही होगी। आयोग निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों के लिए फीस और अन्य दिशा-निर्देश जारी करेगा। एनएम, एक्ट से शासित होने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों पर उसके दिशा-निर्देश लागू होंगे।
केंद्र सरकार के आग्रह पर एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फीस तय करने संबंधी गाइडलाइन तैयार की है। बताया गया है कि 29 नवंबर 2019 को इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट) कोर्स की पढ़ाई की फीस को लेकर अपनी सिफारिशों पर लोगों से राय मांगी थी।
एनएमसी के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि कॉलेज की कुल 50 फीसदी सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी। इसका लाभ सरकारी कोटा के तहत दाखिला लेने वालों को मिलेगा। अगर कोटा के तहत दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 50 फीसदी से कम रह जाती है, तो अन्य छात्रों को इसका लाभ दिया जायेगा।
एनएमसी द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि इस शुल्क संरचना का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों का लाभ उठाया है, लेकिन संस्थान की कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत तक सीमित है। हालांकि, अगर सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत से कम हैं, तो शेष उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर शुल्क का भुगतान करने का लाभ मिलेगा, जो विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होगा।
एनएमसी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ पैनल ने एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों और निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए 26 व्यापक मसौदा दिशानिर्देशों की सिफारिश की। दिशानिर्देश पिछले साल 25 मई को एनएमसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए अपलोड किए गए थे। लगभग 1,800 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।
एनएमसी द्वारा 21 अक्टूबर, 2021 को गठित एक अन्य विशेषज्ञ पैनल ने प्रतिक्रियाओं की जांच की और संशोधित मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। इस पैनल की सिफारिशों को एनएमसी ने 29 दिसंबर को अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया था।
"व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटों का शुल्क उस विशेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क के बराबर होना चाहिए।
ज्ञापन में कहा गया है, "इस शुल्क संरचना का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों का लाभ उठाया है, लेकिन संबंधित मेडिकल कॉलेज / डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित है।"
हालांकि, अगर सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 फीसदी से कम हैं, तो शेष उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर शुल्क का लाभ मिलेगा, जो विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होगा। निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के शुल्क और अन्य शुल्क निर्धारण में जिन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, उनके अनुसार कोई भी संस्थान किसी भी रूप या तरीके से कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा।
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिक्षा के "लाभ के लिए नहीं" होने के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाए। इसलिए, संस्था के संचालन और रखरखाव के लिए सभी परिचालन लागत और अन्य खर्चों को फीस में शामिल किया जाना चाहिए। सिद्धांतों के अनुसार अत्यधिक व्यय और अत्यधिक लाभ घटकों को शुल्क में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
