राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय संबंधित राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेगा। पर्यावरण सचिव सीके मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर विमर्श के साथ-साथ इस संबंध में पूर्व में उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जो बेहतर यातायात प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण के लिए यातायात भी बड़ा कारक है। इसमें दिल्ली के नगर निकायों के आयुक्त तथा फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सहभागिता करेंगे।
संसदीय समिति की तरफ से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शुक्रवार को पर्यावरण मंत्रलय समेत अन्य विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे थे। यहां तक कि 28 सदस्यीय समिति में से सिर्फ चार सांसद ही इस बैठक में उपस्थित थे।
केंद्र व राज्य सरकार लापरवाह: कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है, लेकिन केजरीवाल सरकार या केंद्र की भाजपा सरकार पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बयानबाजी तो दोनों कर रही हैं, लेकिन ठोस उपाय कोई नहीं किए जा रहे हैं। वहीं, नगर निगम को भी न जनता की चिंता है और न ही अपने कर्मचारियों की चिंता है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मास्क बांटने का कार्य शुरू किया है। इसकी शुरुआत निजामुद्दीन में नगर निगम के कर्मियों को मास्क बांट कर की गई है। दरियागंज से पार्षद यास्मिन किदवई के नेतृत्व में निजामुद्दीन, भोगल तथा कई अन्य जगहों पर लगभग 15 सौ मास्क का वितरण किया। अगले दो दिनों में दिल्ली के हर एक विधानसभा में मास्क वितरण किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर वायु प्रदूषण का डेटा दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एयर क्लीनिंग डिवाइस को लगाने के लिए कितना समय लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चीन ने कैसे किया? कोर्ट में एक्सपर्ट ने बताया कि हमारे यहां 1 किलोमीटर वाला डिवाइस है, चीन में 10 किलोमीटर तक कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप छोटे इलाके को क्यों कवर करना चाहते हैं?
दिल्ली सरकार को भी फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ये बताइए कि ऑड-ईवन से वायु प्रदूषण को लेकर कोई फायदा हुआ है या नहीं? दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि 10 अक्टूबर से हवा बेहद खराब हो गई। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित है कि जब प्रदूषण स्तर अपने चरम पर है और आपने ऑड-ईवन लागू किया है तो इसका क्या असर हुआ है? दिल्ली सरकार का आंकड़ा देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन से प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ा।
