आउटलुक टीम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर अनिश्चितता के बीच, विभिन्न दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का आह्वान किया।
इससे पहले शाम को दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह करीब 90 मिनट तक चली। बैठक के दौरान मंत्रियों द्वारा सोमवार से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करने की उम्मीद थी।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ट्वीट किया, "महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस केवल मोदी सरकार में था। कैबिनेट की मंजूरी से यह साबित हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई और पीएम मोदी सरकार को बधाई।"
संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर अनिश्चितता के बीच, विभिन्न दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का आह्वान किया है। यह बिल 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था लेकिन लोकसभा में आगे नहीं बढ़ पाया। 2008 के विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी।
खबरों के बीच कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी इस कदम का स्वागत करती है। रमेश ने एक ट्वीट में कहा, "महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण का इंतजार कर रहे हैं।"
इससे पहले सोमवार को, मोदी ने कहा कि संसद का विशेष सत्र "ऐतिहासिक फैसलों" का गवाह बनेगा और इससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि मोदी सरकार के पास सत्र के लिए बड़ी योजनाएं हैं। अब कई हफ्तों से सत्र के एजेंडे पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जो काफी हद तक गोपनीयता में डूबा हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए विधेयक ला सकती है या वर्तमान व्यवस्था से राष्ट्र का नाम बदलकर भारत कर सकती है जहां संविधान में इंडिया और भारत दोनों बताए गए हैं।
संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन के समापन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जो पुराने संसद परिसर में आखिरी बैठक भी थी जो अब एक विरासत भवन बन जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा मंगलवार को नए संसद भवन में बुलाई जाएंगी।
विशेष सत्र के दौरान आठ विधेयकों को उठाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन व्यापक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार सत्र के दौरान आश्चर्यचकित कर सकती है। सूचीबद्ध बिल अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 हैं; प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023; डाकघर विधेयक, 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023; वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक; और इंडिया टुडे के अनुसार तीन एससी/एसटी आदेश से संबंधित हैं।
कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेताओं के बीच कई बैठकें हुईं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद गोयल और जोशी का मोदी से मिलने का कार्यक्रम था।
मोदी सरकार के इंडिया के स्थान पर भारत पर जोर देने और इन अटकलों के बावजूद कि वह राष्ट्र का नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन ला सकती है, इस पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। अटकलें भी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' या समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द घूमती रही हैं।
