कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट 2020 की सराहना करते हुए शनिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में कृषि तथा सिंचाई सहित संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अपने एक बयान में कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए 16-सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। पीएम-किसान जैसी कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिससे कृषक समुदाय को लाभ मिल रहा है।
महिलाओं और मध्यम वर्ग को राहत
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का मुख्य रूप से ध्यान 'गाँव, गरीब और किसान' पर है और बजट में इस खंड को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान केन्द्रित है जो 'सबका साथ, सबका विकास' की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।’’ उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के प्रस्ताव किये गये हैं जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और स्वच्छ जल से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप
कृषि मंत्री ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों के हितों के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में भी ज्यादा प्रावधान कर धनराशि रखी गई है। अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के साथ ही पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर और भी काम केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। सरकार 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी।
उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर क्षेत्र को सरकार क्लस्टर में बांटकर हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देगी। इसकी नई स्कीम लाई गई है। दूध उत्पादन क्षमता 2025 तक दोगुना से ज्यादा बढ़ाने हेतु प्रावधान किया है। नाबार्ड की रिफाइनेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा। बजट में 15 लाख करोड़ रू. एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे हैं।
