बिहार विधानसभा चुनाव अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। राज्य में तीसरे और अंतिम चरण में पंद्रह जिले की 78 विधानसभा सीटों और वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया। इसके साथ नीतीश कुमार वाली सत्तारूढ़ एनडीए और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन के बीच एक करीबी मुकाबले को लेकर सभी की निगाहें तीसरे और अंतिम चरण पर टिकी हुई हैं, जो इस बात को तय कर सकता हैं कि अगले पांच वर्षों तक राज्य पर कौन शासन करेंगा।
कुल 243 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हुआ जबकि 94 सीटों पर 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। शेष 78 सीटों पर 7 नवंबर को यानी आज मतदान जारी है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।
जेडीयू और बीजेपी, दोनों सत्तारूढ़ गठबंधन के अंतिम चरण में बहुत कुछ दांव पर हैं क्योंकि किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे सभी मुस्लिम बहुल जिलों में 7 नवंबर को मतदान होगा।
वास्तव में, तीसरे चरण के लगभग आधी सीटों पर चुनाव होने वाले वोटरों की आबादी अल्पसंख्यक है। आरजेडी इस बार कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है जो अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक के फिर से एकत्रित करने की उम्मीद कर रही है, जबकि एनडीए द्वारा की गई पहलों के आधार पर इसमें और सेंध लगाए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, भागलपुर दंगा मामलों को फिर से खोलना और सभी कब्रगाहों की फेंसिंग वोटबैंक की फिजा को बदल सकता है।
नवंबर 2005 में जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, तब से वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के गढ़ में समावेशी विकास के अपने एजेंडे के साथ सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब राजद का मानना है कि इस तरह की तमाम पहल शून्य हो चुकी हैं, क्योंकि करीब डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद नीतीश ने 2017 में बीजेपी के साथ फिर से अपना गठबंधन कर लिया था। 2015 में नीतीश ने महागठबंधन की अगुवाई में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।
2014 के आम चुनावों से पहले, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद नीतीश ने 2013 में अपने लंबे सहयोगी पार्टी भाजपा के साथ संबंधों को तोड़ दिया था। बाद में नीतीश ने लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर 2015 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन साल 2017 में नीतीश ने भाजपा के साथ अपने संबंधों को पुनर्जीवित करने और “भगवा” संगठन के साथ एक बार फिर गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया।
राजद नेताओं को ऐसा लगता है कि ये बिहार के लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ था, विशेषकर अल्पसंख्यकों का जिन्होंने नीतीश और महागठबंधन को भारी जनादेश दिया था। समय आ गया है ये नेता इस बात को दावा करेंगे जबकि इस बार भी नीतीश और एनडीए साथ हैं।
बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल जिला है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों की लगभग 70 फीसदी आबादी है। यहां से पिछले तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के सांसद ने जीत दर्ज की है। आसपास के अन्य तीन पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों में भी मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में मुस्लिम बहुल आबादी वाले कई निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले चरण में चुनाव होने हैं।
राजद का मानना है कि महागठबंधन में मुस्लिम मतदाताओं की वापसी उसके मुस्लिम-यादव (एम-वाई) फैक्टर वोट बैंक पर पुनर्विचार करेगी, जिसने 1990 से 2005 के बीच 15 साल तक लालू को सत्ता में बने रहने में मदद की थी।
शुरूआत में बिहार के मुसलमानों को कांग्रेस का पारंपरिक समर्थक माना जाता था, लेकिन 1989 में भागलपुर दंगा और 1992 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद केंद्र में नरसिम्हा राव के कार्यकाल ने समुदाय के सदस्यों को सबसे पुरानी पार्टी से काफी हद तक अलग कर दिया। 1990 में लालू के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में उनकी रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था।
हालांकि, नीतीश अपने कार्यकाल के दौरान विकास की पहल के साथ मुस्लिम मतदाताओं, विशेष रूप से प्रगतिशील और पिछड़े वर्गों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें अपने विश्वास के साथ-साथ वोटों को बनाए रखने के चुनौतीपूर्ण कामों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि, सीमांचल बेल्ट में मुस्लिम बहुल इलाकों में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला नहीं है। तीसरे कोण में असदुद्दीन ओबैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की उपस्थिति है, जिसने 24 डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट (जीएसडीएफ) के हिस्से के रूप में 24 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल (लोकतांत्रिक) शामिल है।
एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में 6 उम्मीदवारों को उतारा था लेकिन उनमें से कोई भी उस समय जीत नहीं सके थे। हालाँकि, इसने 2019 में किशनगंज उपचुनाव को जीतकर बाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पार्टी के उम्मीदवारों को पिछले साल के संसदीय चुनावों में किशनगंज में लगभग 3 लाख वोट मिले थे, जिसने इस क्षेत्र में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को रेखांकित किया। तब से पार्टी ने क्षेत्र में अपने आधार को और अधिक मजबूत किया है। मायावती और कुशवाहा जैसे प्रमुख दलित और ओबीसी नेताओं की पसंद के साथ तीसरे मोर्चे का हिस्सा होने के नाते,यह एक जबरदस्त ताकत के रूप में उभरने की उम्मीद है और कम-से-कम सीमांचल बेल्ट में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए कांटेदार मुकाबले की गुंजाइश बनाता है।
