उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को सर्जरी के बाद जटिलताओं की शिकायत के बाद चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा को अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें चार सप्ताह के अंत में या उससे पहले मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण करने और वापस जेल भेजने का निर्देश दिया।
पीठ ने उन्हें स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ आगाह किया और डॉक्टरों से परामर्श करने और इलाज कराने के लिए चार सप्ताह की अवधि का उपयोग किया।
शुरू में, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, उन्हें अस्पताल में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है।
भाटी ने कहा कि वह उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए अदालत पर छोड़ रही हैं क्योंकि जेल डिस्पेंसरी के डिस्चार्ज सारांश के अनुसार उनकी सर्जरी के बाद वास्तव में कुछ जटिलताओं की सूचना मिली है।
पीठ ने डिस्चार्ज सारांश पर गौर करने के बाद कहा कि वह उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे रही है।
शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को शर्मा की चिकित्सा स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जो यहां जेल में बंद है और सर्जिकल हस्तक्षेप के बाद अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था।
