केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 70 प्रतिशत तक कम कर दी है।
उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के 66 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को भी हटा लिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और सुरक्षा वहां के विकास का अग्रदूत है। उन्होंने कहा, "सुरक्षित पूर्वोत्तर और सुरक्षित मध्य भारत आदिवासियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।"
शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासन में पूर्वोत्तर में 8,700 अप्रिय घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में यह संख्या घटकर 1,700 हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत पूर्वोत्तर में केवल 87 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान 304 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में योजना आयोग, अब नीति आयोग, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे कई संस्थान हैं जिन्होंने देश की प्रगति में बहुत योगदान दिया है। इसी तरह यह एनटीआरआई देश में आदिवासियों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह मील का पत्थर है।
