Home अर्थ जगत नीतियां सड़क, बिजली, स्टेडियम, 150 ट्रेन, गैस पाइपलाइन को बेचेगी मोदी सरकार; प्राइवेट कंपनियां बनेंगी मालिक

सड़क, बिजली, स्टेडियम, 150 ट्रेन, गैस पाइपलाइन को बेचेगी मोदी सरकार; प्राइवेट कंपनियां बनेंगी मालिक

आउटलुक टीम - MAR 17 , 2021
सड़क, बिजली, स्टेडियम, 150 ट्रेन, गैस पाइपलाइन को बेचेगी मोदी सरकार; प्राइवेट कंपनियां बनेंगी मालिक
पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण
आउटलुक टीम

विभिन्न सरकारी संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने के आक्रामक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार योजना बनाने में लगी है।  सरकार ने सड़क, बिजली ट्रांसमिशन, तेल तथा गैस पाइपलाइन,  टेलीकॉम टावर, खेल स्टेडियमों सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है।  शॉर्टलिस्ट की गई संपत्ति आठ मंत्रालयों के दायरे में आती है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इन कोर सेक्टर परिसंपत्तियों के साथ, इस योजना में 150 यात्री ट्रेनों को निजी हाथों में देना;  दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों को संचालित करने वाले संयुक्त उद्यमों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी का विभाजन करना और राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे स्टेडियमों को पट्टे पर देना शामिल है।

नीति आयोग वित्त वर्ष 21-24 के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तैयार करने की प्रक्रिया में है और उसने मंत्रालयों को पाइपलाइन में शामिल की जाने वाली परिसंपत्तियों की जानकारी की पहचान करने और साझा करने के लिए कहा है।  एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सचिवों के एक कोर ग्रुप ने पिछले महीने 2021-22 में विमुद्रीकरण के लिए पहचानी गई संपत्तियों की सूची पर चर्चा की। जबकि सरकार दो साल से अधिक समय से परिसंपत्ति बिक्री की योजना बना रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के व्यापक संदर्भ प्रस्तुत किए।

सूत्रों के अनुसार, रेल मंत्रालय ने 2021-22 में परिसंपत्ति विमुद्रीकरण के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें साल के दौरान 150 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों को देने की योजना है।  मार्च के अंत तक 50 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आरएफपीएस (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) और आरएफक्यू (योग्यता के लिए अनुरोध) जारी करने की भी उम्मीद है।

जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 7,200 किलोमीटर लंबी सड़कों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से मौद्रीकरण करने की योजना बना रहा है, जिसमें बुनियादी ढाँचा निवेश ट्रस्ट (इनविट), टोल-आपरेट-ट्रांसफ़र (टीओटी) और प्रतिभूतिकरण शामिल हैं, सरकार की योजना है कि दो लॉट में पीजीसीआईएल की संपत्तियों की मौद्रिक संप्रेषण परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण हो।  सबसे पहले, यह 2021-22 में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मुद्रीकरण की योजना बना रहा है।

इसके अलावा, सरकार की योजना एमटीएनएल, बीएसएनएल और भारतनेट की संपत्ति का मुद्रीकरण करने की है।  दूरसंचार विभाग ने कोर समूह को सूचित किया है कि उसने पहले ही बीएसएनएल की टावर संपत्तियों के विमुद्रीकरण और भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर का काम शुरू कर दिया है।  हालांकि, समिति ने बीएसएनएल की दूरसंचार और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों (भूमि पार्सल) के मुद्रीकरण पर धीमी प्रगति पर चिंता जताई।

20,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इसके दायरे में खेल स्टेडियम को विमुद्रीकृत करने की योजना बनाई है।  जबकि मंत्रालय ने संपत्ति की पहचान करने के लिए एक अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है, समिति ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परियोजना के लिए लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति में तेजी लाने के लिए कहा।  संचालन और रखरखाव अनुबंध के माध्यम से स्टेडियमों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की संभावना है।

2021-22 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत संपत्ति की बिक्री के लिए, सरकार दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों के संयुक्त उद्यम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बेचने पर विचार कर रही है।  यह 13 एएआई हवाई अड्डों के अलावा है जिसमें यह ओएमडीए आधारित मॉडल (ऑपरेशन, प्रबंधन, विकास समझौते) के माध्यम से विमुद्रीकरण करेगा।

इसके अलावा, शिपिंग पोर्ट और जल मंत्रालय ने 30 बर्थों की पहचान की है कि यह पीपीपी मोड के माध्यम से कमाई करने की योजना बना रहा है।

वहीं आठ मंत्रालयों और कई अन्य को परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभ्यास करने के लिए शामिल किया जा सकता है।  शामिल होने वाले कुछ संभावित मंत्रालय कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं।

 

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