Home अर्थ जगत नीतियां केंद्रीय कर्मचारियों को कैश वाउचर और एडवांस का तोहफा, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की वित्त मंत्री की कवायद

केंद्रीय कर्मचारियों को कैश वाउचर और एडवांस का तोहफा, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की वित्त मंत्री की कवायद

आउटलुक टीम - OCT 12 , 2020
केंद्रीय कर्मचारियों को कैश वाउचर और एडवांस का तोहफा, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की वित्त मंत्री की कवायद
केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष अग्रिम त्योहार के लिए मिलेगा 10 हजार, राज्यों को बिना ब्याज के 12 हजार करोड़ का लोन: सीतारमण
ANI
आउटलुक टीम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार एक बार फिर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़े ऐलान किए। सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित है। इसलिए मांग को बढ़ावा देने के लिए खर्च के लिए अग्रिम में राशि दी जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने ऐलान किया की एलटीसी कैश वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। सरकार कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराए का भुगतान कैश में करेगी। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। वहीं, राज्यों के 50 साल के लिए बिना ब्याज के 12 हजार करोड़ रुपए लोन दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि मांग को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव के दो भाग हैं। सबसे पहले 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' और दूसरा 'स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम' है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारे पास अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं। कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डाला है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में गरीबों और कमजोर वर्गों की जरूरतों के लिए था। आपूर्ति की बाधाओं में कुछ कमी आई है लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी और बढ़ावा देने की जरूरत है।

सीतारमण ने कहा कि सड़क, रक्षा, बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजीगत उपकरणों पर केंद्र के पूंजीगत व्यय के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि डिमांड को प्रोत्साहन के लिए खर्च के लिए में राशि शुरुआत में ही दी जाएगी। एलटीसी नकद वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी के लिए कैश पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपए बैठेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

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