केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी का एक ही टैक्स स्लैब होने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने आने वाले समय में दर में बदलाव के संकेत दिए हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव को चुनावों से जोड़ना बचकानी राजनीति है।
शुक्रवार को गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की बैठक में करीब 178 वस्तुओं की दर में बदलाव किए गए थे। इस बदलाव के बाद अब पचास वस्तुएं ही 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में रह गए हैं। इस बैठक के बाद से आने वाले दिनों में जीएसटी का एक ही स्लैब होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था।
जेटली ने कहा कि बदलाव कारोबारियों और उद्योग जगत से मिल रहे फीडबैक के आधार पर जीएसटी को ज्यादा तर्कसंगत बनाने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक मांगों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। जानकारों का मानना है कि अब सरकार कम रेट वाले स्लैब में बदलाव कर सकती है। हाल में हुए बदलाव से राजस्व की स्थिति साफ होने के बाद इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना जीएसटी काउंसिल की अगली कुछ बैठकों का शीर्ष एजेंडा हो सेका है। सीमेंट और पेंट जैसे कुछ आइटम अब भी 28 फीसदी वाले सबसे ऊंचे स्लैब में हैं। यदि हालिया फैसले के बाद भी राजस्व अच्छा आया तो ऐसी वस्तुओं को भी इस स्लैब से बाहर लाया जा सकता है।
