भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 4 फीसदी पर बनाए रखा है। वहीं, रिवर्स रेपो रेट भी 3.35 फीसदी पर बरकरार है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है। बता दें कि एमपीसी की बैठक 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के सभी सदस्यों ने एकमत से रेपो रेट 4 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए "accomodative" रूख बरकरार रखा है। गवर्नर ने कहा कि जब तक जरूरत होगी आरबीआई सपोर्ट करेगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था निणार्यक चरण में प्रवेश कर रही है। आरबीआई आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिये उदार रुख बनाए रखेगा। अंकुश लगाने के बजाय अब अर्थव्यवस्था को उबारने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। दास ने कहा कि मैद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर को यथावत रखने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये उदार रुख बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि पहली छमाही में जो पुनरूद्धार देखने को मिला है, वह दूसरी छमाही में और मजबूत होगा। तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।
इससे पहले अगस्त में भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव ना करके उसे 4 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर छोड़ दिया था। फरवरी 2019 से अब तक एमपीसी ने रेपो रेट में 2.50 फीसदी की बड़ी कटौती कर चुका है।
सरकार द्वारा तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाले एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद यह पहली बैठक थी।
