सात महीन के लंबे इंतजार के बाद आखिकार केंद्र सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 फीसदी के ब्याज दर को मंजूरी दे दी। केंद्र के इस फैसले से छह करोड़ से अधिक सक्रिय अंशधारकों को फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस साल फरवरी में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज दर देने का फैसला किया था लेकिन वित्त मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण आज तक इसे सब्सक्राइबर्स के खातों में क्रेडिट नहीं किया जा सका था।
ईपीएफओ ने हालांकि कहा था कि वह वित्त मंत्रालय से औपचारिक अनुमति का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस तरह के विलंब के कारण डिपॉजिट पर मिलने वाले रिटर्न पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
दर में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी
ब्याज दर में 10 आधार अंकों (0.10 फीसदी) की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में इस पर ब्याज दर 8.55 फीसदी थी। वित्त वर्ष 2016-17 में भी ईपीएफ पर ब्याज पर 8.55 फीसदी ही थी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने सीबीटी के फैसले को पूरा करने के प्रति आश्वस्त किया था और उनके मंत्रालय ने अब इसे अधिसूचित कर दिया है।
ईपीएफओ के पास अब 151 करोड़ का सरप्लस
वित्त वर्ष 2018-19 में ईपीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज दर देने के बाद ईपीएफओ के पास केवल 151 करोड़ रुपये का सरप्लस बचा है, जो पहले के स्तर से कम है। वित्त वर्ष 2017-18 में उसके पास 586 करोड़ रुपये का सरप्लस था।
