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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी

केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। उसने महंगाई...
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी

केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। उसने महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाया है। अब महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी।

जुलाई से लागू होगा नया डीए

यह फैसला जुलाई 2019 से लागू होगा और इससे सरकार को करीब 16,000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। महंगाई भत्ते के अलावा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया है। इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक मे यह फैसला लिया गया।

एक बार में डीए की सबसे बड़ी बढ़ोतरी

जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार पांच फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला किया है जो एक बार में की गई हो। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली के मौके पर बेहतरीन गिफ्ट होगा। देश मे दिवाली का त्यौहार इसी महीने 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

पीओके के विस्थापितों के लिए 5 लाख का मुआवजा

प्रकाश जावड़ेकर ने पीओके के विस्थापितों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि इससे ऐतिहासिक भूल सुधार का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, 'आज कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवार जो देश के दूसरे हिस्सों में बस गए और फिर जम्मू-कश्मीर में ही लौट गए उन्हें 5.5-5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह विस्थापित हुए परिवारों के साथ हुई ऐतिहासिक गलती सुधारने के तौर पर लिया गया कदम है।'

आयुष्मान भारत में और तेजी लाने का संकल्प

केंद्रीय कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना में और तेजी लाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक सिर्फ 2 ही राज्य हैं बंगाल और दिल्ली जिन्होंने इसे शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक की सहायता राशि का अब तक 31 लाख लोगों का कार्ड बन चुका है।

सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आधार मुहैया कराने की अनिवार्यता की मियाद भी बढ़ा दी है। अब किसानों को 30 नवंबर तक आधार उपलब्ध कराना होगा। पहले यह तिथि 1 अगस्त 2019 थी।

 

 

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