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मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान

आउटलुक टीम - NOV 12 , 2020
मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आउटलुक टीम

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नये रोजगार का सृजन हो सके।

वित्त मंत्री ने बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' को लॉन्च किया जा रहा है ताकि नए रोज़गार के सृजन को प्रोत्साहन दिया जा सके। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यहां आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा करते हुये कहा कि पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी थी और अब यह नयी योजना शुरू की गयी है। इसका लाभ उनको मिलेगा जिनकी नौकरी काेरोना काल में चली गयी है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत लोगों को मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक चलेगी।


उन्होंने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15 हजार करोड़ रुपये मासिक से कम है और वह ईपीएफओ में पंजीकृत है। इसके तहत एक हजार कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ईपीएफओ की 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार देगी जो दो वर्ष के लिए होगी। एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वालों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के अंश के 12 फीसदी का योगदान करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त 18 हजार करोड़

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अतिरिक्त 18 हजार करोड़ रुपये दिए खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना बनाई गई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले यह योजना 3 क्षेत्रों में शुरू की गई थी।

ईसीएलजीएस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई

सीतारमण ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 26 दबावग्रस्तऔर स्वास्थ्य सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत लाभ दिया गया है। मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक रहेगी। वहीं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने एमएसएमई आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था।

'अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ'

उन्होंने बताया है कि अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं। कोरोना वायरस की मृत्य दर भी घटकर 1.47% हो गई है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया, 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 2020-21 में पहले पूर्वानुमान के मुकाबले Q3 में सकारात्मक वृद्धि  के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक मजबूत संभावना की भविष्यवाणी की है।

अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 10 फीसदी बढ़ा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 23 अक्टूबर तक बैंक क्रेडिट पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 5.1 प्रतिशत बढ़ा। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 10 फीसदी बढ़ा। वहीं बिजली की खपत में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर के मुताबिक, इस साल बिजली की खपत में 12 फीसदी की तेजी आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आरबीआई ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है।