सातवें आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि हो जाएगी। आयोग की सिफारिशों को सोमवार को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अब केंद्र सरकार में एक जनवरी 2016 से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना होगा जो अब तक 7,000 रुपये है। उच्च स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव का वेतन 90,000 रुपये मासिक से बढ़कर 2.5 लाख रुपये होगा। अधिसूचना के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा। इनके लागू होने से सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने न्यायमूर्ति ए के माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी।
अधिसूचना में कहा गया है कि इसके साथ साल में वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लिए दो तारीखें, एक जनवरी और एक जुलाई होगी। अब तक इसके लिए केवल एक जुलाई की तारीख थी। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन अनुदान के आधार पर इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को वेतन में सालाना वृद्धि होगी। हालांकि भत्तों के बारे में सुझावों को विचार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेज दिया गया। वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में 53 को समाप्त करने की सिफारिश की है और साथ ही कई अन्य में कमी लाने का सुझाव दिया है।
वित्त मंत्रालय ने वेतन पैनल की सिफारिशों के क्रियान्वयन को अधिसूचित करने वाले आदेश में कहा है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आयोग की सिफारिशों को लागू करने से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद विशिष्ट एवं कैडर विशिष्ट विसंगतियों का परीक्षण करने के लिए विसंगति समितियां गठित करेगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन और संबंधित मुद्दों के संबंध में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। तीन सदस्यीय सातवां केंद्रीय वेतन आयोग आईएएस अधिकारियों को अन्य सेवाओं के अधिकारियों की तुलना में वित्तीय एवं करियर संबंधी बढ़त दिए जाने के मुद्दे पर विभाजित था। इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
