सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर भारत में अमेरिकी पेय निर्माता कोका-कोला के लिए एक प्रमुख बॉटलर मून बेवरेजेज पर 15 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने मून बेवरेजेज द्वारा गाजियाबाद निवासी को दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसकी याचिका पर एनजीटी ने आदेश पारित किया था।
पीठ ने कहा, "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, न्यू इन ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 69 ऑफ 2020 द्वारा पारित 25 फरवरी, 2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के संचालन पर रोक रहेगी।"
शीर्ष अदालत मून बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ग्रेटर नोएडा स्थित मून बेवरेजेज लिमिटेड पर 1.85 करोड़ रुपये, मून बेवरेज लिमिटेड की साहिबाबाद इकाई पर 13.24 करोड़ रुपये और वरुण बेवरेजेज लिमिटेड पर 9.71 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के एनजीटी के आदेश को चुनौती दी गई थी।
एनजीटी ने एक संयुक्त समिति भी गठित की थी जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सीजीडब्ल्यूए, यूपीजीडब्ल्यूडी और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे। हरित पैनल ने कहा था कि समिति दो महीने के भीतर एक बहाली योजना तैयार करेगी, अगले छह महीनों में उस पर अमल करेगी और उसे अनुपालन रिपोर्ट सौंपेगी।
