वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट को 'बही-खाता' नाम दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) बनाने का ऐलान किया गया। फाउंडेशन को विभिन्न मंत्रालयों से रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा। आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के तीन कॉलेज हैं। पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था। ऐसे में सरकार इनकी संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी।
‘अध्ययन' कार्यक्रम का ऐलान
सीतारमण ने कहा कि देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा।
उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार
उन्होंने कहा कि पांच साल पहले दुनिया के टॉप 200 में देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं आता था। आज दो आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरू का नाम इसमें शामिल है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सके।
स्टैंड अप इंडिया के तहत हर किसी को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथ ही खेलो भारत योजना का ऐलान किया जाएगा। हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। 10 मिलियन युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया गया।
