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विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' का ट्रेलर यूट्यूब से हटाया गया

विवेक ओबेरॉय की विवादित फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ का ट्रेलर यूट्यूब से गायब है। लगातार विवादों...
विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' का ट्रेलर यूट्यूब से हटाया गया

विवेक ओबेरॉय की विवादित फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ का ट्रेलर यूट्यूब से गायब है। लगातार विवादों में बनी पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर अब न तो गूगल सर्च में नजर आ रहा है और ये यूट्यूब पर भी नजर नहीं आ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मेकर्स ने इसे हटा लिया है।

चुनाव आयोग ने हाल ही में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। हालांकि मेकर्स ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से हफ्ते भर में रिपोर्ट मांगा है।

मार्च में रिलीज हुआ था ट्रेलर

फिल्म का ट्रेलर मार्च में रिलीज हुआ था। यह फिल्म घोषणा के समय से ही विवादों में थीं। लेकिन इस पर बड़ा बवाल तब हुआ जब मेकर्स ने फिल्म को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रिलीज करने की बात कही। फिल्म की रिलीज डेट पर विपक्षी दलों ने भारी विरोध जताया। आरोप लगाया कि फिल्म की रिलीज से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कोर्ट और सेंसर बोर्ड से फिल्म को हरी झंडी मिल गई, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ही बैन कर दिया।

सर्च करने पर क्या मिल रहा रिजल्ट?

फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर सर्च करने पर बायोपिक का ट्रेलर नहीं बल्कि पीएम मोदी पर बनी वेब सीरीज का टीजर और ट्रेलर नजर आता है। इसके अलावा फिल्म का एक ट्रेलर दिखता है लेकिन वह आधिकारिक नहीं है बल्कि दूसरे चैनल द्वारा अपलोड किया गया है।

क्यों गायब है ट्रेलर?

माना जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर को चुनाव आयोग के फैसले के बाद इंटरनेट से हटाया गया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी तरह का पोस्टर या पब्लिसिटी मैटेरियल जिसमें कैंडिडेट को दिखाया गया हो या चुनाव संबंधी और कोई चीज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से दिखाई गई हो, उसे किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाया जाए जहां आचार संहिता प्रभावी है।

विवेक ओबेरॉय की फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार ने किया है। जबकि संदीप सिंह और सुरेश ओबेरॉय फिल्म के निर्माताओं में शामिल हैं। फिल्म 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर नकेल लगा दी।

 

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