उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम ऐक्ट (यूपीकोका) के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी।
महाराष्ट्र सरकार के मकोका कानून की तर्ज पर अब यूपी में भी इस ऐक्ट के जरिए अपराध पर रोक लगाने का दावा किया जा रहा है। संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए इस बिल को गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
Uttar Pradesh cabinet approves proposal for UPCOCA, the bill will be presented in the State Assembly. This is being done to combat land mafia, mining mafia and organised crimes in the state: Sidharth Nath Singh, UP Minister pic.twitter.com/owz4onN5LX
— ANI UP (@ANINewsUP) December 13, 2017
यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'यूपीकोका बिल को राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। अब बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे भू- माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध पर रोक लगेगी।'
बता दें कि राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार अगस्त महीने से यूपीकोका लाने पर विचार कर रही थी। इससे पहले यह ऐक्ट महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था।
सरकार का दावा है कि अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के बीच के नेक्सस यूपीकोका जैसे सख्त कानून से खत्म किया जा सकता है। विधानभवन के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
साल 2007 में अपराधियों पर लगाम कसने को पहली बार मायावती ने यूपीकोका की शुरुआत की थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी लेकिन केंद्र में यूपीए ने उस कानून को मंजूरी नहीं दी थी।
