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मणिपुर हिंसा की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी, अमित शाह बोले "जांच निष्पक्ष होगी"

मणिपुर में हिंसात्मक घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बाद पूरा देश राज्य के लिए चिंतित था। अब हालात...
मणिपुर हिंसा की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी, अमित शाह बोले

मणिपुर में हिंसात्मक घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बाद पूरा देश राज्य के लिए चिंतित था। अब हालात पहले से बेहतर अवश्य हुए हैं लेकिन अभी भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जद्दोजहद जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादे के अनुसार मणिपुर के दौरे पर हैं। वह सोमवार को यहां आए थे। अब अमित शाह ने तमाम बैठकें करने के पश्चात प्रेस वार्ता कर बताया कि हिंसा की जांच के लिए समिति का गठन किया है और सीबीआई की टीम भी जांच करेगी।  हिंसा की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी, शांति समिति का गठन किया जा रहा है।

मीडिया बंधुओं से बात करते हुए अमित शाह ने कहा, "पिछले एक महीने में मणिपुर में कई हिंसात्मक घटनाएं हुईं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनों को खोया है। मैंने पिछले तीन दिनों में मणिपुर के इम्फाल, मोरेह और चुराचंदपुर का दौरा किया तथा कई बैठकें की। मैं इन दिनों में मेइती और कुकी समुदाय से भी मिला।"

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मणिपुर के राज्यपाल नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति का नेतृत्व भी करेंगे। वहीं, मणिपुर सरकार डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी।"

"मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के लिए राहत के उपाय निरंतर किए जा रहे हैं। लोगों की मदद करने और राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी मणिपुर में मौजूद रहेंगे। हिंसक घटनाओं की जांच के लिए मणिपुर में कई एजेंसियां काम कर रही हैं। साजिश की ओर इशारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होगी।"

जांच का दावा करते हुए अमित शाह ने यह भी कह, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। केंद्र सरकार ने राज्य में हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मणिपुर को 20 डॉक्टरों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों की 8 टीमें प्रदान की हैं। 5 टीमें पहले ही यहां पहुंच चुकी हैं और अन्य तीन रास्ते में हैं। राज्य में शिक्षा अधिकारी पहुंचेंगे और छात्रों को निर्बाध शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा करेंगे। योजना के तहत ऑनलाइन पढ़ाई व परीक्षा होगी।"

केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर की जनता से अपील करते हुए कहा, "मैं मणिपुर के नागरिकों से फर्जी खबरों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह करता हूं। संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कल से कांबिंग ऑपरेशन शुरू होगा और अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

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