बिजली विभाग के कथित पीएफ घोटाले के विरोध में करीब 45 हजार बिजली कर्मचारी अपने मांगों पर अडिग हैं। इसे लेकर आज (सोमवार) और कल (मंगलवार तक) 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार किया है। जिस कारण प्रदेश में बिजली समस्या की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने कार्य बहिष्कार के दौरान आईटी दस्ता और फ्लाइंग दस्ता भी बनाया है, ताकि यह पता चल सके कि कौन अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
बिजली कर्मचारियों का 48 घंटे का कार्य बहिष्कार आज सुबह आठ बजे से शुरू हुआ। कार्य बहिष्कार के दौरान बिजली का ग्रिड फेल न हो, इसलिए बड़े उत्पादन गृहों, 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र और सिस्टम आपरेशन की शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी और अभियन्ता कार्य बहिष्कार में शामिल नहीं होंगे। विद्युत वितरण उपकेन्द्रों सहित पारेषण, वितरण और उत्पादन के अन्य सभी कर्मचारी और अभियन्ता पूरी तरह कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद आज और कल बिजली कर्मचारी राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध सभा करेंगे। परियोजनाओं में गेट पर और जनपदों में सबसे बड़े कार्यालय पर विरोध सभाएं की जाएंगीं।
पूर्व चेयरमैन चेयरमैन को गिरफ्तार करने की मांग
उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने घोटाले की जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि जीपीएफ और सीपीएफ के भुगतान की गारण्टी लेते हुए सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे, घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन और अन्य आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री की घोषणा के 15 दिन बाद भी सीबीआई जांच शुरू न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।
बिजली कर्मचारियों की प्रदेश भर में विरोध सभाएं
पीएफ घोटाले के विरोध में तेरहवें दिन भी बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश भर में विरोध सभाएं कर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। कार्य बहिष्कार को सफल बनाने के लिए अवकाश के दिन रविवार को भी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश में परियोजनाओं और जिला मुख्यालयों पर सभाएं कर आक्रोश व्यक्त किया।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी संजय गोयल ने प्रबल शांति भंग की संभावना जताते हुए, मध्यांचल वितरण क्षेत्र के समस्त मुख्य अभियंताओं से विद्युत सब स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है, लेकिन सभी मुख्य अभियंताओं ने 18 और 19 नवंबर को कार्य बहिष्कार की लिखित चेतावनी दे रखी है।
एफआईआर दर्ज करने के आदेश
यूपीसीएल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कार्य बहिष्कार को देखते हुए सभी जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। तोड़फोड़ और अन्य कर्मियों को कार्य बहिष्कार के लिए उकसाने वालों पर एफआईआर करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी डीएम और एसएसपी को दिए हैं।
