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Search Result : "स्वायत्त संस्थाएं"

EC ने चुनावी बांड डेटा किया जारी, खरीदारों के बीच अरबपति टाइकून से लेकर कम-ज्ञात संस्थाएं शामिल

EC ने चुनावी बांड डेटा किया जारी, खरीदारों के बीच अरबपति टाइकून से लेकर कम-ज्ञात संस्थाएं शामिल

स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल से लेकर अरबपति सुनील भारती मित्तल की एयरटेल, अनिल अग्रवाल की वेदांता,...
संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं वैश्विक चुनौतियों से निपटने में असफल रही हैं: पीएम मोदी

संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं वैश्विक चुनौतियों से निपटने में असफल रही हैं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वार्षिक जी20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि...
चीफ जस्टिस रमना बोले-राजनेताओं के गठजोड़ से हुई पुलिस की छवि धूमिल, स्वतंत्र और स्वायत्त जांच एजेंसी समय की जरूरत

चीफ जस्टिस रमना बोले-राजनेताओं के गठजोड़ से हुई पुलिस की छवि धूमिल, स्वतंत्र और स्वायत्त जांच एजेंसी समय की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने भारतीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि...
42 स्वायत्त संस्थानों पर मोदी सरकार का निशाना, IIMC की स्वायत्तता होगी खत्म, FTII ‘कंपनी’ के हवाले

42 स्वायत्त संस्थानों पर मोदी सरकार का निशाना, IIMC की स्वायत्तता होगी खत्म, FTII ‘कंपनी’ के हवाले

देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।
गांधी: बस नाम ही बाकी है

गांधी: बस नाम ही बाकी है

राष्ट्रपिता के रूप में ख्याति पाने वाले शख्स के नाम पर पूरे भारत में ढेरों संस्थाएं हैं, जिनका बस 'नाम’ ही बाकी रह गया है
नगा समझौते से आगे की चुनौतियां

नगा समझौते से आगे की चुनौतियां

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आई एम) के साथ शांति समझौता अशांत उत्तर पूर्व के, खासकर मणिपुर के टंखुल नगा बहुल इलाके में जहां उपरोक्त गुट का आधार है, एक हिस्से में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसके बाद अभी बहुत-सी जटिलताएं और चुनौतियां बाकी हैं। एनएससीएन (आईएम) का जनाधार नगालैंड के पड़ाेसी राज्यों में ज्यादा होने की वजह से असम और मणिपुर के एक तबके में यह आशंका बलवती हो रही है कि उनके राज्य के नगा बहुल इलाकों की बाबत किस कीमत पर फैसला हुआ है।
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