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कांग्रेस ने आज उरी आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी गड़बड़ी के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि क्या वह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सेल्फी और वादे की मशीन बन चुके मोदी हिन्दुस्तानियों के बीच नफरत फैलाने में खासतौर पर दक्ष हैं।

महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा ने कुपोषण से हुई बच्‍चों की मौत पर लापरवाही भरा बयान दिया है। उन्‍होंन कहा है कि 'कुपोषण से 600 बच्चों की मौत हुई हैं तो होने दो।' ऐसा गैरजिम्मेदाराना बयान आने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की है।

शराबबंदी की राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने के लिए बड़वानी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही मध्‍यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्‍होंने कहा मध्यप्रदेश को मद्यप्रदेश न बनने दें। शिवराज, बिहार आकर देखें कि शराबबंदी से सामाजिक-आर्थिक बदलाव कैसे होता है। नीतीश कुमार ने यात्रा का झंडा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को थमाया।

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बड़े जोरशोर और आक्रामक तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने संकेत दिया कि वह चुनाव के लिए किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है।

आज की राजनीति में दलितों के घर भोजन करने की नई परंपरा चल पड़ी है। नेताओं को इस बात का जरा भी भान नहीं कि दलित गरीब उनके भोजन आयोजन के लिए अनाज और अन्‍य समान कहां से लाएगा। यूपी में चल रही इस राजनीति में ताजा वाकया कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी से संबंधित है।

अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 43 विधायक पीपीए में श्‍ाामिल हो गए हैं। पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी पीपीए का दामन थाम लिया है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 46 विधायक हैं, जबकि 11 विधायक भाजपा के हैं।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।