तिब्बती धर्म गुरू दलाई लामा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत सालों से अपना अच्छा और नजदीकी मित्र बताते हुए उनके शराबबंदी के निर्णय की प्रशंसा की।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
पूर्व भारतीय किक्रेटर और सांसद कीर्ति झा आजाद ने नोटबंदी को लेकर वित्त मंत्री अरूण जेटली पर प्रहार करते हुए आज आरोप लगाया कि उनकी अक्षमता के कारण केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज रात कहा कि अगर कोई एक बार में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट जमा करता है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन बार-बार पैसा जमा करने पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने संबंधी नियम कड़े किये जाने के बाद उन्होंने यह बात कही।
कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुये वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार को कहा कि पार्टी का घोटालों का रिकार्ड रहा है जिससे उसे मोदी सरकार के भ्रष्टाचार-रोधी अभियान के सामने काफी परेशानी हो रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को बंद करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया गया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन खरीदने के मामलेे में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश ने कहा कि जमीन खरीद का मामला हमने जोर शोर से उठाया है। जब राज्य सरकार के पास यह मामला आयेगा तो संबंधित विभाग अपना काम करेंंगे।
वित्त मंत्री अरूण जेटली और जदयू नेता शरद यादव ने बुधवार को राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष किए। जेटली ने जहां जदयू में नोटबंदी को लेकर कथित रूप से एकसमान रूख नहीं होने पर कटाक्ष किया वहीं शरद ने नोटबंदी के फैसले से वित्त मंत्री के अवगत नहीं होने के आरोपों को लेकर कटाक्ष किया।
सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।