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भाजपा सांसद की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, ट्रांसजेंडर होना शर्म की बात नहीं

भाजपा सांसद की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा, ट्रांसजेंडर होना शर्म की बात नहीं

संसद की सामाजिक न्‍याय व सशक्‍तिकरण पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्‍तिकरण व अधिकारों की बात की है।
सीएजी की रिपोर्ट: 6 टेलीकॉम कंपनियों ने छिपाई 61 हजार करोड़ रुपये की कमाई

सीएजी की रिपोर्ट: 6 टेलीकॉम कंपनियों ने छिपाई 61 हजार करोड़ रुपये की कमाई

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने आज संसद में एक रिपोर्ट रखी। इसमें कहा गया है कि कई टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपना राजस्व कम करके दिखाया है। इनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।
NSE में तकनीकी खराबी के चलते ट्रेडिंग बाधित, वित्त मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

NSE में तकनीकी खराबी के चलते ट्रेडिंग बाधित, वित्त मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

तकनीकी खराबी के कारण एनएसई में स्टॉक ऑडर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही कैश और एफएंडओ में भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पाई है।
आदर्श सोसायटी घोटाले में दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई आला अफसर घेरे में, रिपोर्ट में खुलासा

आदर्श सोसायटी घोटाले में दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई आला अफसर घेरे में, रिपोर्ट में खुलासा

मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाले में रक्षा मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक हाई लेवल कमेटी की जांच में सेना के दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई रिटायर्ड आला अफसरों की संलिप्तता पाई गई है। इन अफसरों पर घोटाले को अंजाम देने व कमीशन लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।
लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित

लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विशेष समिति गठित

लोढ़ा समिति की सिफारिशों का लागू करने के मकसद से बीसीसीआई ने सात सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। कमेटी में आईपीएल के चेयरमेन राजीव शुक्ला और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
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