भारत के अडाणी समूह को राहत देते हुए आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने इस समूह की वहां 16.5 अरब डॉलर की विवादित कोयला खान परियोजना पर रोक लगाने की पर्यावरणवादियों की एक याचिका आज खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।
हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की तमाम शर्तें मान ली हैं। अदालत ने सरकार के हक में फैसला दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कम करने के लिए एक जनवरी से सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या सीमित करने की आप सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी।
दिल्ली पुलिस को लश्कर ए तैयबा के दो सदस्यों की तलाश है जिन्होंने विशिष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आत्मघाती हमले करने की साजिश रची है। पुलिस सूत्र से मिली जानकारी में बताया गया है कि इस साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो संदिग्ध सदस्यों दुजाना और उकाशा के भारत में घुसपैठ करने के बारे में खुफिया सूचना मिली।
ब्रिटेन से बेशकीमती कोहिनूर हीरे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान की एक अदालत में एक याचिका दायर की गई है। पाकिस्तान की सरकार से हीरा वापस लाने की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की गई है। भारत भी ब्रिटेन से इस कीमती रत्न की वापसी के लिए प्रयास करता रहा है।
राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई न कोई विवाद चल ही रहा है। केंद्र की बात छोड़ भी दें तो इसकी राज्य सरकारें लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रही हैं। मध्य प्रदेश में व्यापमं, राजस्थान में ललित मोदी प्रकरण, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों के बाद अब ताजा मामला है गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल का।