पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की कथित चरमपंथी गतिविधियों के बारे में नया डोजियर तैयार किया है और इसे संयुक्त राष्ट्र तथा विदेशी राजदूतों को सौंपेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के दौरान जनता को शुभकामनाएं देते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली में एससी और एसटी आयोग बनाएंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से सम्मन से बचने के लिए बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसकी तामील की कोई तारीख नहीं है।
भाजपा सांसद तरूण विजय की टिप्पणी से शुरु हुई रंगभेद की बहस को बॉलीवुड के अभिनेता अभय देओल ने एक नया मोड़ दे दिया है। इस मुद्देे को अभय ने उन टेलीविज़न कमर्शियल्स से जोड़ दिया है, जिनमें बॉलीवुड सेबेब्रिटीज़ गोरा बनने के नुस्ख़े बताते हुए दिखते हैं।
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की निजी सूचना लीक होने की घटना की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने आज कहा कि आधार सिस्टम पूरी तरह फुलप्रूफ है और उससे किसी प्रकार की कोई सूचना या डाटा लीक नहीं हुआ है और न ही हो सकता है।
सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया।
क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। समीक्षा और मंथन के दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपना स्लोगन बदलने का फैसला किया है। यह नया नारा है, ‘आपकी साइकिल सदा चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीतेंगे हम मिलकर अपने काम से’।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।