खातों में हेराफेरी कर एयरटेल ने ऐसे लगाया सरकार को चूना
आई, मी, माईसेल्फ...सब बोरिंग है।
अस एंड वी...इन्ट्रस्टिंग है...
इंटरनेट है तो फ्रेंडशिप है...
फ्रेंडशिप है तो शेयरिंग है...
जो मेरा है वो तेरा...
जो तेरा है वो मेरा है...
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OROP: पूर्व सैनिकों के धरने में शामिल हुईं वीके सिंह की बेटी
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह आज पूर्व सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचीं।
जल्द गिरेंगे सीएनजी और पीएनजी के दाम
सस्ते पेट्रोल-डीजल के बाद जल्द ही देश भर में सीएनजी और पीएनजी के दाम कम होने जा रहे हैं।
संघर्ष के बाद संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड कैडर
लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारण चर्चा में रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड कैडर में भेज दिया गया है। मूल रूप से हरियाणा कैडर के अधिकारी चतुर्वेदी पिछले तीन सालों से अपना कैडर बदलने की गुहार लगा रहे थे।
पाक उच्चायुक्त तलब, उल्टे भारत पर किया पलटवार
पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन के मुद्दे पर आज विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। लेकिन बासित ने उल्टे सीजफायर उल्लंघन के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है।
वित्त मंत्रालय ने सेबी में साठे की नियुक्ति को सही ठहराया
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के भाई अरुण पी. साठे को पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जाने का आज बचाव किया और कहा कि वे इसके योग्य हैं और काफी ईमानदार हैं।
आजादी विशेष | विचारों की स्वतंत्रता पर बंदिश की भाषा
राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक सत्ता क्रम को नियंत्रित करने वाले वर्गों, समूहों, समुदायों और संस्थाओं के इस्तेमाल की भाषा में उनके वर्चस्ववादी पूर्वग्रहों के शब्द-संकेत देखे और व्याख्यायित किए जा सकते हैं। भारत की आजादी के 68 वर्ष बीतने पर हमारे राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के चालू विमर्श में हम ऐसे दो चलताऊ जुमलों की निशानदेही करना चाहेंगे जिनके निहितार्थ हमारी स्वतंत्रता सीमित करने के संदर्भ में गंभीर हैं।
स्मार्ट सिटी: इसरो बनाएगा 4,041 शहरों के नक्शे
यह आधार योजना नगर योजनाकारों को तेजी से शहरीकृत होते कई स्थानीय निकायों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।
चैनलों पर अभिव्यक्ति की आजादी यूं दबा रही सरकार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के स्वरों को पर्याप्त जगह देना ही नहीं बल्कि इन स्वरों का संरक्षण देना भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मगर ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार असहमति की छोटी से छोटी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। तभी तो उसने देश के तीन बड़े समाचार चैनलों को याकूब मेमन की फांसी के कवरेज पर नोटिस जारी कर दिया है।
3 साल में 61% बढ़े बच्चों के यौन शोषण के मामले
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं।
