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देश में पहली बार अशक्त लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करा रहा है।

अभी तक जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार जल्‍द ही आबादी के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित कर सकती है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्‍यादा कमाई करने वाले लोगों के अलावा लग्जरी कार और क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्‍तेमाल करने वालों को भी एलपीजी सब्सिडी से हाथ छोना पड़ सकता है।

देश में बढ़ती असहिष्णुता पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सलमान रूश्दी की किताब 'द सेटेनिक वर्सेस' पर राजीव गांधी सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया जाना एक गलती थी।

बिहार चुनाव के नतीजे आने का बाद सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कविता काफी प्रसारित हो रही है। इस कविता में कहा जा रहा है कि अब कहीं से भी गोमांस, सम्मान वापसी, अरहर दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा सहिष्णुता की वजह से है या ऐसा बिहार का चुनाव खत्म हो जाने की वजह से है। स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगता रहा है कि लेखकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों द्वारा जो पुरस्कार लौटाए जा रहे थे वह बिहार चुनावों को प्रभावित करने की एक पूर्वनियोजित साजिश थी। इस संबंध में आरएसएस का मानना है कि पुरस्कार वापसी की मुहीम राजनीतिक ताकतों के हित में बहुत सलीके से संयोजित की गई थी। केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह ने तो यहां तक कहने में भी गुरेज नहीं किया कि पुरस्कार वापसी के इस मुहिम में बहुत ज्यादा पैसा सम्मिलित था। जो कुछ भी हुआ, यह उसकी पूरी तरह से एक प्रायोजित और विकृत व्याख्या है।

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने को राज्य सरकारों का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि इस देश में गाय के अलावा खाने को बहुत सी चीजें हैं। कोलकाता में गोवध और गोमांस के उपभोग के बारे में ज्योति ने कहा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे सम्मान चाह रहे हैं तो आपको पहले हमारा सम्मान करना भी सीखना चाहिए।

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था लॉयर्स कलेक्टिव को विदेशी चंदा संबंधित कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। खास बात यह है कि इस संस्था को मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर चलाते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों की कानूनी पैरवी अतीत में कर चुके हैं।

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया। आसियान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त तिरंगा उल्टा लटका दिखा। बताया जाता है कि इस भूल के लिए जापान के अधिकारियों ने माफी मांगी और फिर तिरंगे को सीधा कर दोनों पीएम फोटो के लिए आए। लेकिन तब तक विवाद खड़ा हो चुका था।

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह फिर अपने बोल को लेकर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने देश में असहिष्‍णुता को लेकर छिड़ी बहस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में असहिष्णुता पर बहस उन लोगों ने छेड़ी जिन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए और यह बहस कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील लोगों के दिमाग की गैर जरूरी उपज है और खास बिहार चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित होकर शुरू कर गई थी।