केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया जेटली को नोटिस
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा डीडीसीए के दस्तावेजों की मांग पर केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली को नोटिस जारी किया है।
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सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट
अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
तमिलनाड़ु में किसानों की कर्ज माफी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC का स्टे
सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।
पेड न्यूज मामला: हाईकोर्ट के निर्देश का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
पेड न्यूज़ मामले में शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्तराखंड में बनेगी साइंस सिटी: सीएम त्रिवेंद्र
जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये उत्तराखंड के झाझरा में साइंस सिटी बनाई जाएगी।
नाखुश रहे जवान तो कैसे करे कामःहाईकोर्ट
नाखुश सुरक्षा बलों से खुशहाल काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बीएसएफ उस जवान के प्रति थोड़ी दया दिखाए जो अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर तबादले की गुजारिश कर रहा है। यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जवान की याचिका पर की है।
हाईकोर्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए हुई थी 10 करोड़ की डील
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल की हवा खाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ की डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।
उत्तराखंड में खाली होते जा रहे सीमावर्ती गांव, सुरक्षा को लेकर चिंता
उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा से सटे और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील गांव तेजी से खाली होते जा रहे हैं। यहां सीमावर्ती गांव मकसून तो पूरी तरह खाली हो चुका है। सीमा पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाने वाले ग्रामीण सुविधाओं की तलाश में अपनी माटी को छोड़ने को मजबूर हैं।
अतिक्रमण की मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकताः हाईकोर्ट
अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।
