दाऊद प्रकरण में संसद में बयान दूंगा: गृहमंत्री
माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को लेकर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर लगातार हमलों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि वह जल्द ही इस सिलसिले में संसद में बयान देंगे।
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भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए संसद सत्र बढ़ा
अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ने मंत्री को लगाई फटकार
लोकसभा में एक केंद्रीय मंत्री को उस समय फटकार लगी जब वह बिना अनुमति के ही एक सदस्य को सलाह देने लगे। ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और लोकसभा अध्यक्ष को मंत्री को फटकार लगानी पड़ी।
एक साल में इस सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं: सोनिया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र भी भाजपा नीत एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़ी आलोचना की।
सरकार को नहीं पता कहां है दाऊद इब्राहिम
अंतरराष्ट्रीय माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम कहां है इसको लेकर सरकार ने संसद में अजीबोगरीब बयान दे डाला। मंगलवार को संसद में एक सांसद द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से कहा कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दाऊद कहां है।
विपक्ष के दबाव में सरकार, रियल एस्टेट बिल स्थगित
राज्य सभा में विवादित रियल एस्टेट विधेयक स्थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।
कालाधन बिल पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।
रामदेव की 'पुत्रजीवक' दवा पर संसद में हंगामा
राज्यसभा में गुरुवार को कई सदस्यों ने बाबा रामदेव पुत्रजीवक बीज दवा पर पर प्रतिबंध लगाने और इसे बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। बाबा रामदेव कई साल पहले भी अपनी दवाओं को लेकर विवादों में घिर चुके हैं।
राज्यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा
आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
किसानों की खुदकुशी के बीच हक वापसी की गूंज
जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।
